करार कर्मचारीको चेतावनीः ‘सिंहदरबार ठप्प पार्छौं’

191
0
Share:

सरकार पूर्वसहमतिबाट पछि हटेको भन्दै अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

१६ साउनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित विभिन्न निजामती संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सम्मिलित सिंहदरबारमा आयोजित छलफल कार्यक्रम । तस्वीर: मुकेश पोखरेल

सरकारले गत जेठमा साउन १ देखि करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नराख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि तीन महिनाका लागि करार अवधि थप गर्ने र कार्यदल निर्माण गरी कार्यदलको सुझावका आधारमा निर्णय गर्ने सहमति भएर असार अन्तिम साता आन्दोलन टुंगिएको थियो ।

यही साउन १ गतेदेखि विभिन्न कार्यालय तथा विभागहरूमा रहेका अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिइएपछि पूर्व सहमतिबाट सरकार पछि हटेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

१६ साउनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित विभिन्न निजामती संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सम्मिलित सिंहदरबारमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले आफूहरूलाई सेवाबाट नहटाउन माग गरे । वर्षौंसम्म सेवा गरे पनि सरकारले हचुवाका भरमा सेवाबाट हटाउँदा आफूहरूको रोजीरोटी खोसिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अखिल नेपाल अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका महासचिव कुमार राउतले आफूहरूको माग स्थायीका लागि नभएर रोजीरोटीका लागि भएको बताए । “रोजीरोटी बन्द नहोस् भन्ने हाम्रो माग हो । वर्षौंसम्म सेवा गर्‍यौं, अहिले अलपत्र पारिँदा हामीलाई मान्य हुनेछैन,” राउतले भने, “हाम्रा माग पूरा नगरे सिंहदरबार ठप्प पारेर, आत्मदाह गर्न पनि तयार छौं ।”

नेपाल कर्मचारी यूनियन संघका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै खोसेर करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीमाथि अन्याय गरेको बताए ।

त्यस्तै, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाले सबै कर्मचारीको करार अवधि थप गर्नुपर्छ भन्ने माग जायज नभएको र सबै माग पूरा गर्नुपर्छ भनी अगाडि बढे समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताए ।

“दरबन्दीभित्र रहन नसक्नेको हकमा सुविधा दिएर बिदा गर्नुपर्छ । सबैलाई राख्नुपर्छ भन्ने मागमा आन्दोलन अघि बढे समस्याको समाधान हुन सक्दैन,” देवकोटाले भने ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले पनि पहिले करार, अस्थायी र ज्यालादारीको दरबन्दी तय गरी उक्त दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीलाई सुविधा दिएर बिदाइ गर्नुपर्ने बताए ।

श्रमिक संघका अनुसार देशभरमा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको संख्या ३२ हजारभन्दा बढी छ ।

Share:

Leave a reply